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Sunday, February 15, 2026
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*जिले में शुरू हुआ राजस्व पखवाड़ा*

*जिले में शुरू हुआ राजस्व पखवाड़ा*

*राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए गांवों में लगे शिविर*

*फौती, नामांतरण एवं बटवारा जैसे प्रकरणों का मौके पर किया गया निराकरण*

*जिले में 20 जुलाई तक चलेगा राजस्व पखवाड़ा*

रायगढ़ 06 जुलाई 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप एवं राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा के निर्देशानुसार जन सामान्य के राजस्व से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण के लिए जिले के ग्रामों में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा हैं। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त प्रकरणों के नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिए है, साथ ही जनसामान्य को आयोजित राजस्व पखवाड़ा का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।
राजस्व पखवाड़ा के तहत् जिले के ग्राम कया, जबगा , कटाई पाली हमीरपुर , कुर्रा, परसदा, जामपाली, अडबहाल में राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर उपस्थित रहे। आयोजित राजस्व शिविर के माध्यम से बी-1, खसरा के नकल एवं किसान किताबों के आवेदनों का यथासंभव शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया। इसी प्रकार आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधी समस्त आवेदनों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन प्रविष्टि कर निराकरण भी किया गया। शिविर में प्राप्त फौती नामांतरण, बटवारा, त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही ऑनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा आदि की प्रविष्टि की गई एवं मौके पर ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिल कराया जाकर प्रकरणो का निराकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए गए है।
*लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर जोर*
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् राजस्व विभाग के 25 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसमें नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, ऋण पुस्तिका, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के मामले, त्रुटि सुधार, राजस्य पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। विवादित प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर गुणवत्ता युक्त निर्णय यथाशीघ्र सुनिश्चित करेगें ।

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