रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत युवाओं और उद्यमियों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के स्टार्टअप और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस नीति में कुल 5000 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।उद्घाटन स्टार्टअप्स को ₹1 करोड़ तक का कोलेट्रल-फ्री लोन देने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे युवा उद्यमी अपने नए व्यवसाय को बिना अतिरिक्त बाधाओं के शुरू कर सकेंगे। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये का कैपिटल फंड भी स्थापित किया है, जिसे स्टार्टअप्स के वित्तीय विकास और उनके व्यवसायिक विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस फंड के जरिए नई तकनीकों और नवाचारों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, मेंटरशिप, मार्केटिंग सपोर्ट और अन्य संसाधनों की भी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार सृजन के लिए सक्षम बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को देश के नवाचार और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के लिए सभी सरकारी विभागों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस नीति से न केवल स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलेगी, बल्कि राज्य में रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में जोखिम लेने और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ की यह नई नीति स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और राज्य को तकनीकी और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इसके चलते युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर खुलेंगे और राज्य में नवाचार और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति राज्य में युवा उद्यमियों के लिए एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आई है, जो देशभर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगी।
