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रायपुर

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बजट 5 हजार करोड़ रूपए से 35 गुना से बढ़कर वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपए

चंद्रशेखर जायसवाल

February 25, 2026

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बजट 2026-27

बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान

दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी की तर्ज पर अबूझमाड़ और जगरगंुडा में स्थापित होने वाली एजुकेशन सिटी 100 करोड़ रूपए का प्रावधान

बस्तर और सरगुजा में अलाईट कृषि सेक्टर एवं एग्रो फोरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान

कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान

सिंचाई योजनाओं के प्रमुख प्रावधान

कांकेर में मेढकी बैराज निर्माण 400 करोड़

110 करोड़ बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना

बस्तर में महादेवघाट बैराज निर्माण 100 करोड़

जशपुर के पंमशाला एनीकट में लिफ्ट इरीगेशन 60 करोड़

अंबिकापुर के सरगंवा में बैराज निर्माण 20 करोड़

बैकुण्ठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ के कार्य शामिल हैं।

सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रूपए का प्रावधान

चंद्रशेखर जायसवाल

OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733

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संपादक-चंद्रशेखर जायसवाल
मोबाईल-9340765733,9165043133

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लमडांड छात्रावास में धुआंधार कार्यक्रम: स्वेटर वितरण के साथ गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

लमडांड, 2 दिसंबर 2025 प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लमडांड में मंगलवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और परिसर में उत्साह दोनों भर दिए। ठंड के मौसम में बच्चों को गर्माहट देने के लिए स्वेटर वितरण और प्रकृति के संरक्षण हेतु सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग, समिति सदस्यों, पालकों और बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा (एस.डी.एम.) भरत कौशिक शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथियों में तहसीलदार शिवम पांडे, जनपद पंचायत की सीईओ प्रीति नायडू, आरईएस एसडीओ राठिया, थाना प्रभारी गिरधारी साव, मंडल संयोजक धर्मेंद्र बैंस, प्राचार्य एस.आर. मधुकर, भाजपा मंडल अध्यक्ष लैलूंगा मनोज सतपथी, बीडीसी उमा लीलाधर पटेल, निगरानी समिति अध्यक्ष कंशराम प्रजा, संकुल समन्वयक दयाराम बेहरा, डॉ. जी. जायसवाल, पी.आर. सतपथी तथा समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

सभी अतिथियों ने बच्चों को स्वेटर वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी और उल्लास ने कार्यक्रम को अनोखा रूप दिया। इसके बाद छात्रावास परिसर में सामूहिक वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अतिथियों और बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पौधरोपण के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जोरदार तरीके से दिया गया तथा पौधों के महत्व को बच्चों को विस्तार से समझाया गया।

मुख्य अतिथि एसडीएम भरत कौशिक ने अपने संबोधन में छात्रावास के बच्चों द्वारा बनाए गए अनुशासन, स्वच्छता, कृषि, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक समितियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएँ बच्चों को सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं, और छात्रावास में बच्चों का अनुशासन तथा उनकी प्रगति प्रशंसनीय है। कौशिक ने बच्चों को पढ़ाई के साथ विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया।

विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में शिक्षा के साथ-साथ खेल, संस्कृति, पर्यावरण और अनुशासन को जीवन में अपनाने की सीख दी और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में उपस्थित पालकगण व समिति सदस्यों ने छात्रावास प्रशासन के इस प्रयास की खुलकर प्रशंसा की और ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया।

पूरे कार्यक्रम का संचालन छात्रावास अधीक्षक नन्द किशोर सतपथी ने गरिमामय ढंग से किया। कार्यक्रम के अंत में मंडल संयोजक धर्मेंद्र बैंस ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का सफल समापन घोषित किया।

इस यादगार आयोजन ने न सिर्फ बच्चों को ठंड से बचाने की पहल की बल्कि पर्यावरण सरंक्षण के प्रति नई सोच भी जागृत की—और यही बना इस ताबड़तोड़ कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता।

लमडांड छात्रावास में धुआंधार कार्यक्रम: स्वेटर वितरण के साथ गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

*💥प्रेस विज्ञप्ति💥*
*💥जशपुर पुलिस💥*
*💥दिनांक 27.11.2025💥*

*⏺️ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर प्रवास के दौरान नवीन अपराधिक कानून के स्टाॅल का अवलोकन किया, एसएसपी शशि मोहन सिंह का किया प्रशंसा,*
*⏺️ ग्राम नारायणपुर में लगा है पुलिस का उक्त स्टाॅल,*
*⏺️ नये कानून में औपनिवेशिक कानून का अंत हुआ है तथा इसमें पीड़ित केन्द्रित न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है,*
*⏺️ नये कानून में त्वरित न्याय की अवधारणा है इसके साथ ही अपराधियों के विरूद्ध कठोर सजा के प्रावधान हैं,*
*⏺️ ई-एफआईआर से लेकर न्याय तक सब तय अवधि में,*
*⏺️ स्टाॅल में विभिन्न हेल्पलाईन नंबरों का भी प्रदर्शन किया गया है।*

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➡️छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज ग्राम नारायणपुर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जशपुर पुलिस द्वारा लगाए गए नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित जनजागरूकता स्टाॅल पर पहुँचे। स्टाॅल का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने सामग्री, प्रस्तुतीकरण और जागरूकता माॅडल की सराहना की एवं कहा कि यह पहल आम जनता तक नए कानूनों को सरल तरीके से पहुँचाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी।
➡️यह स्टाॅल कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहाँ पुलिस अधिकारी लोगों को नए कानूनों की जानकारी दे रहे थे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर सहज भाषा में समझा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि -“ *ऐसी प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आम जनता को नए बदलावों से अवगत कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होता है।* ”
➡️पुलिस का यह स्टाॅल नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) पर आधारित है, इन नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और न्यायोन्मुख बनाया गया है।
➡️नये कानून में आधुनिक तकनीकी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट, DNA टेस्ट और वॉइस सैंपल अब न्याय प्रक्रिया में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से अपराध की जांच और अधिक सटीक, तेज और निष्पक्ष हो गई है। अब भारतीय कानून का उद्देश्य केवल “दंड” देना नहीं, बल्कि “न्याय” सुनिश्चित करना है। यह बदलाव भारत की न्याय व्यवस्था में एक नई सोच और आधुनिकता की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है।
➡️एसएसपी *शशि मोहन सिंह ने बताया* कि - “जनता इस जागरूकता स्टाॅल में बढ़-चढ़कर भाग ले रही है। नए कानूनों में हुए बदलावों को पोस्टर, मॉडल और डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से सरल और रोचक तरीके से समझाया जा रहा है, जिससे लोगों में कानून के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ रही है।”
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर प्रवास के दौरान नवीन अपराधिक कानून के स्टाॅल का अवलोकन

*रायगढ़ जिले की कानून-व्यवस्था पर कलेक्टर सख़्त– लंबित प्रकरण जल्द निपटाने और संवेदनशील व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी के आदेश*

*कलेक्टर की चेतावनी : लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें—अवैध गतिविधियों, सुरक्षा खामियों और खरीदी केंद्रों पर सख्ती*

*1376 लंबित प्रकरणों पर फोकस—कानून-व्यवस्था, धान खरीदी और सुरक्षा प्रबंधन पर कलेक्टर के कड़े निर्देश*

*कानून-व्यवस्था पर कलेक्टर के मुख्य निर्देश*

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रायगढ़ जिले की कानून-व्यवस्था पर कलेक्टर सख़्त– लंबित प्रकरण जल्द निपटाने और संवेदनशील व्यवस्थाओ

प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का संगीन आरोप, आदिवासी समाज ने की आपराधिक केस दर्ज करने की मांग

बलरामपुर/प्रतापपुर।
छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पर फर्जी एवं कूटरचित जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए वाड्रफनगर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

आवेदकों का कहना है कि विधायक ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु सुरक्षित सीट प्रतापपुर से चुनाव लड़ने के लिए जिस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया, वह झूठा, कूटरचित और संदिग्ध है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि विधायक का जाति आधार बदलकर प्रमाण पत्र जारी कराया गया, जो कानूनन अपराध है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—

1. जाति प्रमाण पत्र पर संदेह

आवेदकों के अनुसार विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने चुनाव नामांकन के दौरान ऐसा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी वैधता संदिग्ध है।
उन्हें यह प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (SDM) द्वारा कुछ दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया, जबकि—
• 2001–2002 के पूर्व के रेकॉर्ड में संबंधित जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता।
• वर्ष 2003 की जनगणना रपट (फॉर्म 34) में भी संबंधित जाति का जिक्र नहीं है।

2. जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति में जांच लंबित

जिला स्तरीय समिति द्वारा अभी तक अंतिम सत्यापन नहीं किया गया है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब तक सत्यापन पूर्ण नहीं होता, तब तक प्रमाण पत्र वैध घोषित नहीं माना जा सकता, फिर भी विधायक ने इसे चुनाव हेतु इस्तेमाल किया।

3. कूटरचना का आरोप

शिकायत में आरोप है कि—

• अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर
• अमलेश्वरपुर कार्यालय के कर्मचारी
• अंबिकापुर व बलरामपुर कार्यालय

सभी ने मिलकर तथ्यों को छुपाते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जो IPC की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध है।

आदिवासी समाज की मांग

आवेदकों ने पुलिस चौकी प्रभारी को दिए आवेदन में माँग की है कि—
1. विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
2. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर पर भी FIR दर्ज की जाए।
3. संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

शिकायतकर्ताओं की संयुक्त हस्ताक्षरित पहल

आवेदन पर अनेक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं, जो “मासस आदिवासी समाज, विधानसभा क्षेत्र—प्रतापपुर” के नाम से शिकायत कर रहे हैं।
शिकायत की प्रतियां—

• पुलिस महानिरीक्षक (सुरजपुर रेंज)
• पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर–रामानुजगंज
• SDOP वाड्रफनगर को भी भेजी गई हैं।

क्या कहती है राजनीति?

यह मामला प्रतापपुर की राजनीति में भूचाल ला सकता है।
जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा अक्सर SC/ST आरक्षित सीटों में बेहद संवेदनशील माना जाता है।
यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो—

• विधायक की सदस्यता प्रभावित हो सकती है
• चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है
• संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई सम्भव है

आगे की स्थिति

पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर लिया है। अब देखा जाना है कि—
• क्या पुलिस प्राथमिक जाँच शुरू करती है?
• क्या SDM कार्यालय से रिकार्ड मांगे जाएंगे?
• और क्या जिला स्तरीय समिति त्वरित सत्यापन करेगी?

प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का संगीन आरोप, आदिवासी

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