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नवागढ़ की पहचान मारो से हुआ है-संसदीय सचिव बंजारे
विधायक नवागढ़ ने किया उप तहसील मारो का शुभारंभ

नवागढ़ की पहचान मारो से हुआ है-संसदीय सचिव बंजारे
विधायक नवागढ़ ने किया उप तहसील मारो का शुभारंभ


विनय सिंह बेमेतरा


30 गांव के किसानों को मिलेगी राजस्व संबंधित सुविधा
उप तहसील बनने से किसानों को मिलेगा व्यापक लाभ-कलेक्टर

बेमेतरा -बेमेतरा जिले के मारो क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को प्रदेश सरकार ने पूरा करते हुए विकासखण्ड नवागढ़ अन्तर्गत मारो को उप तहसील बनाया गया है। संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने मारो उपतहसील का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष मारो परमेश्वर मिरी ने किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ उमाशंकर बंदे, नगर पंचायत मारो उपाध्यक्ष आराधना सिंह ठाकुर, विधयक प्रतिनिधि नवागढ़ देवेन्द्र साहू, समस्त पार्षदगण नगर पंचायत मारो एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में नवगठित जिलों के साथ तहसील और उप तहसील से विकास की नई रोशनी आएगी। लोगों तक विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जनआकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ पिछड़े और अविकसित क्षेत्र को भी विकास की बराबरी में आने का मौका मिलेगा। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने तथा शासन-प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ आम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण का निर्णय लिया गया है।
उप तहसील मारो के शुभारंभ के अवसर पर विधायक बंजारे ने कहा कि नवागढ़ की पहचान मारो से हुआ है, नगर पंचायत मारो के जनता जनार्दन के मांग अनुरुप उप तहसील कार्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चौकी का उन्नयन कर थाना के रुप हुआ एवं अस्पताल भी बनाया गया है। उन्होने कहा कि नवागढ़ क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम किसान प्रमुख गांव है, यहां के लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर है और मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। इसलिए किसानों के जरुरतों को देखते हुए मारो में उप तहसील का शुभारंभ किया गया है। उन्होने कहा कि नवीन तहसील मारो के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिलेगा, साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। किसानों को खेती-किसानी संबंधित समस्याओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब किसानों को राजस्व विभाग से संबंधित कार्य के लिए सुविधा होगी। मारो को उप तहसील बनाए जाने से राजस्व न्यायालय की शुरुआत होगी, जिससे किसानों को आए दिन पटवारी और तहसील कार्यालय नांदघाट आने से निजात मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से धान बेचने के लिए पंजीयन, राशन कार्ड संबंधित समस्याओं का निराकरण, अतिक्रमण, राजस्व नकल, मिसल, ऋण पुस्तिका आदि समस्याओं का निवारण मारो में हो सकेगा। मारो को उप तहसील बनाए जाने पर किसानों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
उप तहसील मारो के शुभारंभ के अवसर पर संसदीय सचिव बंजारे ने कार्यक्रम में आए किसानों को किसान किताब (ऋण पुस्तिका) का वितरण किया। इनमें ग्राम मारो के किसान सुरेन्द्र, क्रांति, भारती साहू, सुरेन्द्र, राजाराम, रामचंद, विनोद कुमार, मोतीलाल, संजय कुमार एवं बुंदेली के मनोज कुमार शामिल हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास कार्यादेश का भी वितरण किया गया। जिसमें तोला राम, दिनेश राव, सतीशधर, दियालदास, नीलाराम, शिवकुमार, सुरेश, रामकिशुन, उत्तम साहू, सुरज पठारे, देवसिंग, संतोष प्रजापति, त्रिलोक सिंह, बसंत कुमार, रामकुमार लाभान्वित हुए।
उप तहसील मारो में 17 ग्राम पंचायत व 30 ग्राम शामिल होंगे, किसानों की समस्याओं का होगा निराकरण :-
इस अवसर पर कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने उप तहसील मारो के बनने के लिए क्षेत्र के सभी नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होने बताया कि नवीन तहसील मारो के अन्तर्गत 17 ग्राम पंचायत एवं 30 गांव, 2 राजस्व निरीक्षक एवं 9 पटवारी हल्का शामिल है। उप तहसील के बनने से इस क्षेत्र के सभी किसानों के नक्शा, बंटवारा, सीमांकन, खाता विभाजन, राशन कार्ड संबंधित समस्याओं का निराकरण, अतिक्रमण, राजस्व नकल, मिसल, ऋण पुस्तिका, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे समस्याओं का निवारण किया जायेगा। नवीन उप तहसील के बनने से राजस्व संबंधी कार्यां में प्रगति आएगी। उप तहसील बनाये जाने पर किसानों में खुशी की लहर है किसानों को इसका व्यापक रूप में लाभ मिलेगा। आम नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जायेगा। उप तहसील के खुलने से इस क्षेत्र के नागरिकों के जिला मुख्यालय आने जाने का समय एवं इसमें होने वाले व्यय में बचत होगा।

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