एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता, अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें-कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी
लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रायगढ़, 7 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग को शीर्ष स्थान पर लाने के लिए संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को धान एवं अन्य खरीफ फसलों की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी अमला घर-घर जाकर ऐसे किसानों से संपर्क स्थापित कर पंजीयन कार्य पूर्ण करे, जिनका अभी तक किसी कारणवश एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाया है।
कलेक्टर ने बताया कि एग्रीस्टेक पोर्टल किसानों के लिए एक डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें उनकी भूमि, फसल, बीमा और पहचान संबंधी सभी सूचनाएँ सुरक्षित रहती हैं। यह पोर्टल किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करता है और शासन को किसान-केंद्रित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। उन्होंने कहा कि किसान कॉमन सर्विस सेंटर या धान खरीदी केंद्रों में जाकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएँ।
राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें
कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, स्वामित्व योजना, त्रुटि सुधार सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले को घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट, सड़क अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बल
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना, वय वंदना योजना, एनआरसी, सिकल सेल मिशन, कुष्ठ, टीबी उन्मूलन, डायलिसिस सुविधा एवं अस्पतालों की अधोसंरचना की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मानव संसाधन की उपलब्धता और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राशन कार्ड ई-केवाईसी, चावल जमा प्रगति एवं सहकारी समितियों के गठन, स्कूली छात्र-छात्राओं के आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों को शत-प्रतिशत लाभान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश
कलेक्टर ने जनदर्शन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। सभी अधिकारी प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला मुख्यालय में वरिष्ठ नागरिकों हेतु ओल्ड एज डे-केयर होम के लिए उपयुक्त भवन चयन के निर्देश दिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पी.एम., जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर श्री अक्षय डोसी, अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, श्री रवि राही, डॉ.प्रियंका वर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
