रायपुर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में आपदा प्रभावित राज्यों की मदद की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष की संभवतः यह आखिरी बैठक थी, जिसमें प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
इस उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष आयी बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने से हुई घटनाओं, भूस्खलन, चक्रवात और तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की है। बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने पर सहमति दी। यह राशि हर साल दी जाने वाली नियमित आवंटन के अतिरिक्त है।
बैठक में मंजूर 1,912.99 करोड़ रुपए में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नगालैंड को 158.41 करोड़ रुपए तथा जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के समय राज्य सरकारों को आवश्यक मदद करने की नीति बना रखी है। हर साल देशभर में आने वाली आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा कर राज्यों को अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है, जिससे प्रभावितों की मदद की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों को एसडीआरएफ के अंतर्गत 20,735.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के अंतर्गत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
