चंद्रशेखर जायसवाल की विशेष रिपोर्ट
लैलूंगा/रायगढ़। विकासखंड लैलूंगा के शासकीय उचित मूल्य दुकान (PDS) संचालकों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा अल्टीमेटम दिया है। संचालकों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा को ज्ञापन सौंपकर अप्रैल 2025 से अब तक की CGFSA एवं NFSA के तहत सभी उचित मूल्य दुकानों की माहवार कमीशन राशि का पूरा विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रत्येक दुकान की वित्तीय पोषण राशि, बारदाना (गननी बैग) की राशि तथा जिन दुकानों का कमीशन अब तक जमा नहीं हुआ है, उनकी सूची और भुगतान लंबित रहने के कारणों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि लंबित भुगतान कब तक किया जाएगा।
संचालकों का कहना है कि लंबे समय से कमीशन राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार मांग करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से अब वे आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं।
ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि सभी संचालकों की लंबित कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो अगस्त माह से आगामी समाधान होने तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन वितरण कार्य बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 अगस्त 2026 से SDM कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है।
संचालकों ने कहा है कि यदि आंदोलन की नौबत आती है और राशन वितरण प्रभावित होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस अल्टीमेटम को कितनी गंभीरता से लेता है और लंबित भुगतान को लेकर क्या कदम उठाता है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो लैलूंगा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होने की आशंका बढ़ सकती है।
