रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 25वां और साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंचे और बजट पेश किया। बता दें कि गति, ज्ञान के इस बार वित्त मंत्री ने ‘संकल्प के थीम’ पर बजट किया है। साल 2026 के इस बजट में वित्तमंत्री चौधरी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सौगातें दी है।सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण हेतु ₹2,320 करोड़ का प्रावधान। 25 महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान। पोषण, खेल, परिवहन, आजीविका और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान। दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान। औद्योगिक इकाइयों हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान।अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान। राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु 731 करोड़ रुपये का प्रावधान जल संसाधन विभाग के लिए ₹3,500 करोड़ का प्रावधान। लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए ₹68 करोड़ का प्रावधान। कांकेर में किया जाएगा मेडकी बैराज का निर्माण। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।90 नए 33/11 KV विद्युत उपकेंद्रों हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान। मिशन वात्सल्य योजना ₹ 80 करोड़ का प्रावधान जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान नगर निगमों में अवसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रूपए का प्रावधान। बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
*मनरेगा के पैसे एक हफ्ते में आएंगे, मजदूरों के लिए SANKALP बजट में अहम घोषणा*
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज राज्य का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में बजट भाषण दे रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कृषि क्षेत्र और प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिल सके। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए निशुल्क पंप योजना हेतु 5500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य कृषि को लाभकारी बनाना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के लिए क्या प्रयास? अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है। वित्त मंत्री ने युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। इसके साथ ही नालंदा लाइब्रेरी को युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार संबंधी तैयारी में उन्हें समुचित सहयोग मिल सके।का सृजन सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। इस उद्देश्य से तीन योजनाओं के लिए कुल 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत छात्रों के हॉस्टल खर्च का वहन सरकार करेगी। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
*रायपुर शहर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने SANKALP बजट में बड़ी घोषणा*
रायपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए बजट में अधोसंरचना, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए राजधानी और नए रायपुर सहित प्रदेश के समग्र विकास पर जोर दिया। रायपुर शहर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी।नया रायपुर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। ट्रिपल आईटी (IIIT) के विकास और विस्तार के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उन्नयन को गति मिलने की उम्मीद है। एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में मेट्रो रेल चलाने की दिशा में सरकार ने सर्वे एजेंसी तय कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया गया है।सीकासर-कोडार लिंकिंग परियोजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सिंचाई और जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल संसाधन विभाग के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सिंचाई सुविधाओं और जल संरक्षण योजनाओं को गति मिलेगी। बजट में स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि राज्य सरकार तकनीकी विकास, शहरी अधोसंरचना और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।
