दो बिरहोर परिवारों को पीएम जनमन आवास योजना से मिला जीवन का पहला पक्का मकान, जल्द गृह प्रवेश की तैयारी
रायगढ़, 15 जून 2024/ जिले के दूरस्थ अंचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने पीएम जनमन योजना से शासन की विभिन्न जन हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत लैलूंगा विकासखंड के दो बिरहोर परिवारों को उनके जीवन का पहला पक्का मकान पीएम जनमन आवास योजना के माध्यम से मिला है। आवास का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, और गृह प्रवेश की तैयारी है।
विकास खण्ड मुख्यालय लैलूंगा के ग्राम पंचायत कुर्रा की रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति श्रीमती गुरबारी बिरहोर पति दिलसाय का बीते तीन वर्ष पहले निधन हो गया था। खेती-बाड़ी, रोजी-मजदूरी के साथ प्लास्टिक रस्सी से गेरवा बनाकर जीवन-यापन करते हुए वह गांव में अकेली अपने एक कच्चे मकान में रह रही थी, जो बरसात में हर समय परेशानी खड़ी करता था। बारिश के दिनों में उन्हें जहरीले जीव-जन्तुओं का डर बना रहता था। लेकिन जब गुरबारी को पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का घर स्वीकृत हुआ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने योजना से मिलने वाली किश्तों की राशि से अपना पक्का मकान बना लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की राशि से शौचालय का निर्माण कराया है। इसके साथ-साथ शासन से अन्योदय राशन कार्ड, उज्वला गैस कनेक्शन, आष्युमान कार्ड योजना का लाभ उन्हें मिला है। श्री रतिराम बिरहोर पिता दिलसाय के नाम से आवास स्वीकृत है इनके परिवार में पत्नि के साथ 02 पुत्र एवं एवं पुत्री कुल 06 लोग रहते है। आवास स्वीकृति पूर्व इनका आवास घासफुस ,जुग्गी झोपड़ी,कच्चा मकान था। खेती बाड़ी, रोजी मजदूरी, रस्सी से गेरवा बनाकर जीवनयापन करते हैं।
अपने सपनों का आशियाना पाकर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। ये उनके जीवन का पहला पक्का मकान है। उनके इस सपने को पूरा करने में शासन की योजना ने महती भूमिका निभाई है। जिसके लिए हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है। पक्के घर में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशान नहीं होना पड़ता तो वहीं अन्य समस्याओं से भी उन्हें अब राहत मिल गई है। गौरतलब है कि पीएम जनमन आवास योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
