*शासन की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिले – कलेक्टर*
*जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न*
विनय सिंह
*बेमेतरा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कलेक्टोरेट दिशा सभाकक्ष में संपन्न हुई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, सीईओ जिला पंचायत टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्रीमती अंकिता गर्ग, टेकराम महेश्वरी, एसडीएम तंवर, सीएमओ उपाध्याय, डीईओ कमल कपूर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास के लिए अनेक योजनाएं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे राज्य शासन द्वारा कौशल विकास अधिनियम बनाया गया है जिसके तहत हर व्यक्ति को चिन्हित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियां जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर अपने मनपसंद के व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और अपने धार्मिक स्थलों पर इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि जरूरतमंद लोग इनका लाभ ले सके।
पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन संबंधित संस्था प्रमुखों के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के पास जमा करा दिए जाएं। बैठक में 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, उर्दू शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित व्यवसाय मूलक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। चिकित्सा विभाग द्वारा छ.ग.शासन की योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा आने वाले लोगो को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वित्तीय सहायता योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि की जानकारी दी।
जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल ने बताया की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना इस योजना के तहत बैंकों में खाते खोलने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें।
