सूरजपुर :- दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहार पुर आज ग्राम पंचायतों के अधिकारों, बजट वृद्धि, लंबित समस्याओं के निराकरण एवं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संघ द्वारा एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसे कलेक्टर के माध्यम से विष्णु देव साय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य संबंधित मंत्रियों को प्रेषित किया गया।
इस अवसर पर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी हैं। यदि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार, बजट एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो ग्रामीण विकास की गति और अधिक तेज हो सकती है।
ज्ञापन के माध्यम से निम्न प्रमुख मांगें रखी गईं—
ग्राम पंचायतों के बजट में वृद्धि
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी
विकास कार्यों की स्वीकृति में सरलता
लंबित योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन
पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का विस्तार
कलेक्टर महोदय ने संघ के प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना एवं आश्वासन दिया कि ज्ञापन को शासन स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा और मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए सरपंच साथियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि जब तक पंचायतों के हित में निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा।
अंत में जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष ने सभी उपस्थित सरपंच साथियों का आभार व्यक्त किया और संगठन की मजबूती तथा पंचायतों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प दिलाया।
