रायपुर। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए साढ़े पांच लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आकस्मिक अवकाश (CL) और अर्जित अवकाश (EL) पर तीन महीने की रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका पांडे द्वारा जारी इस आदेश में साफ किया गया है कि बिना अनुमति छुट्टी लेने पर इसे सर्विस ब्रेक माना जाएगा।
जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?
इस कठोर कदम के पीछे मुख्य कारण राज्य में जारी जनगणना कार्य और मुख्यमंत्री का राज्यव्यापी लोक सुराज अभियान में तेजी लाना है। सरकार का मानना है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है।
यह आदेश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, मंडलों और अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। हालांकि, आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर विशेष अनुमति से छुट्टी दी जा सकती है।
