13 जून, रायगढ़। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन रायगढ़ जिले के लैलूँगा जनपद पंचायत क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई हितग्राहियों ने गंभीर शिकायतें सामने रखी हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि उनका नाम आवास स्वीकृति सूची में शामिल होने के बावजूद निर्माण कार्य के लिए निर्धारित राशि अब तक उनके बैंक खातों में जमा नहीं हुई है। इसके चलते अनेक परिवारों का आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जबकि कुछ स्थानों पर निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है।
हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने पंचायत एवं संबंधित अधिकारियों को कई बार आवेदन और शिकायतें दीं, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। राशि जारी नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
हितग्राही का बयान…
“हमारा नाम आवास सूची में है, लेकिन अभी तक खाते में पैसा नहीं आया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में संबंधित विभाग और पंचायत स्तर पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। परिणामस्वरूप योजना का लाभ पात्र परिवारों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित प्रकरणों की तत्काल जांच कर पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की जाए, ताकि आवास निर्माण कार्य शुरू हो सके और गरीब परिवारों को पक्के घर का लाभ मिल सके।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग…
लैलूँगा क्षेत्र में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हितग्राहियों का कहना है कि सूची में नाम होने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से उनका आशियाना बनाने का सपना अधूरा रह गया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वे इस समस्या का समाधान कितनी जल्द करते हैं।
