दुर्ग। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन में दुर्ग जिले ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य कार्यालय द्वारा 19 मार्च 2026 को जारी रैंकिंग के अनुसार, जिले में 93.3 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 91.7 प्रतिशत किश्तें जारी कर दी गई हैं और 80.9 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही, मनरेगा मजदूरी भुगतान में भी जिला 88.5 प्रतिशत के औसत के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में योजना के सफल संचालन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।जिला पंचायत धमधा के 95, दुर्ग के 65 और पाटन के 31 लाभार्थियों को तीसरी किश्त की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके लिए कुल 116 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 586 लाभार्थियों के लिए एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) के माध्यम से 259 लाख रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरण हेतु तैयार की गई है, जो आने वाले दिनों में उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। जिले में आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हर सप्ताह 80 से अधिक नए आवासों की मंजूरी दी जा रही है और प्रति सप्ताह 200 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। फरवरी माह के लिए निर्धारित 831 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध जिले ने 852 आवास पूर्ण कर लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की है। योजना के तहत निरंतर निधि हस्तांतरण से लाभार्थियों में उत्साह बढ़ा है, जिसके कारण वे अपने घरों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा कर रहे हैं।
