धान खरीदी की समीक्षा, अब तक 7288 क्विंटल खरीदी, उपार्जन केंद्रों से धान के उठाव पर कलेक्टर श्री लंगेह के सख्त निर्देश’
’स्कूलों में बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र, 30 नवंबर तक लक्ष्य पूर्ण कराने के निर्देश’
’समय सीमा को बैठक संपन्न’
श्री कांत जायसवाल
कोरिया 15 नवम्बर 2022/धान खरीदी कार्य के सुचारू संचालन से किसानों को सुविधा पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव शीघ्र शुरू कराएं जिससे खरीदी कार्य निर्बाध संपन्न हो सके। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में धान खरीदी की समीक्षा करते हुए खाद्य, सहकारिता एवं मार्कफेड को उक्त निर्देश दिए। बैठक में खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 7288 क्विंटल धान खरीदी की गई है और लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है।
जिला स्तरीय नोडल अधिकारी प्रत्येक गौठान में जाकर करें निरीक्षण
कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी गौठानो में जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने महिला समूहों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के तहत राशि भुगतान, और आजीविका के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों के विस्तार पर गहन समीक्षा की। उन्होंने जल्द कार्ययोजना तैयार कर पंचायतों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू कराने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में संलग्न समूहों के भुगतान पर भी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
’लोकसेवा गारंटी के प्रकरण समय सीमा में करें निराकृत, नहीं तो लगेगी पेनल्टी’
कलेक्टर ने बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की सुविधा हेतु प्रकरणों के जल्द निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा समय सीमा का उल्लंघन होने पर पेनल्टी की कार्यवाही की जाएगी।
जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर कलेक्टर के निर्देश – कलेक्टर श्री लंगेह ने बैठक में शिक्षा विभाग से स्कूलों में बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाए।
इसी तरह बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रवास पर की गई घोषणाओं की प्रगति, सड़क निर्माण एवं संधारण, फ्लैगशिप योजनाओं के संचालन, भू अर्जन के प्रकरण, जल जीवन मिशन, मनरेगा अंतर्गत कार्य, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आदि पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
