रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात व्यवस्था को तेज व सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर में नौ बायपास सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए कुल 448 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिले।
इस योजना के तहत रायगढ़ जिले को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जहां तमनार बायपास मार्ग के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रायगढ़ शहर में रिंग रोड (बायपास) के लिए 70 करोड़ 47 लाख रुपये और खरसिया क्षेत्र में कबीर चौक से डभरा रोड तक 2 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 7 करोड़ 22 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं से औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
धमतरी जिले में भी दो महत्वपूर्ण बायपास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें 4 किलोमीटर लंबे भखारा बायपास के लिए 14 करोड़ 94 लाख रुपये और 1.50 किलोमीटर लंबे नारी बायपास के लिए 7 करोड़ 97 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले में लटुवा और पनगांव होते हुए 15 किलोमीटर लंबे बायपास मार्ग के लिए 88 करोड़ 68 लाख रुपये और 7 किलोमीटर लंबे रिसदा बायपास के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
बिलासपुर जिले में 13.40 किलोमीटर लंबे कोनी-मोपका फोरलेन बायपास के लिए 82 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। इसके अलावा बेमेतरा जिले में 1.20 किलोमीटर लंबी कांक्रीटीकृत छिरहा बायपास सड़क के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार सुरक्षित, तेज और निर्बाध यातायात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बायपास सड़कों, पुलों और ओवरब्रिजों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आवागमन और अधिक सुगम और व्यवस्थित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक सड़क अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को गति दी जा रही है, जिससे व्यापार, उद्योग और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
