स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय केशवपुर के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता का आरोप, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
अंबिकापुर। सरगुजा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की राशि में कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में न्यायालय ने आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर को राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला जनपद पंचायत अंबिकापुर के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय केशवपुर में कराए गए निर्माण एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। इसमें 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की शासकीय राशि में वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप लगाए गए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई
मामले में शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि DMF मद से स्वीकृत कुल 1,32,33,000 रुपये की राशि के उपयोग में कथित तौर पर अनियमितताएं की गईं और शासकीय धन के भुगतान में नियमों की अनदेखी हुई।
निर्माण कार्यों के भुगतान में गड़बड़ी के आरोप
शिकायत के मुताबिक, महाविद्यालय परिसर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष और पार्किंग शेड सहित विभिन्न कार्य कराए गए। आरोप है कि इन कार्यों के लिए निर्धारित वैधानिक निविदा, विज्ञापन और कोटेशन प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने तरीके से भुगतान किया गया।
अपनी ही फर्म को भुगतान कराने का आरोप
मामले में उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर और अन्य अधिकारियों पर मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर नामक फर्म को कथित तौर पर नियमों के विपरीत RTGS के माध्यम से भुगतान कराने का आरोप है। शिकायत में दस्तावेजों में हेराफेरी और वित्तीय लेनदेन में अनियमितता की बात भी कही गई है।
जांच के बाद मणिपुर थाने में दर्ज हुआ अपराध
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश और कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर थाना मणिपुर में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी) और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
अदालत ने अपराध की गंभीरता को माना अहम
अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक 897/2026 पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और अभियोजन पक्ष के तर्कों का अवलोकन किया। न्यायालय ने मामले को गंभीर आर्थिक अनियमितता और शासकीय धन के कथित आपराधिक न्यासभंग से संबंधित माना।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इसी प्रकरण में सह-आवेदक शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं 29 अक्टूबर 2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी हैं। वर्तमान आवेदक का मामला भी समान परिस्थितियों वाला पाया गया।
साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका
न्यायालय ने विवेचना के इस चरण में आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने और जांच में सहयोग नहीं मिलने की आशंका को भी ध्यान में रखा। इन परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
