खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए तैयारियां पूरी, 27.50 लाख से अधिक किसानों से होगी खरीदी; प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे किसान
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से प्रदेशभर में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। राज्य सरकार इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
प्रदेश में बनाए गए 3100 धान खरीदी केंद्र
किसानों को धान बेचने में सहूलियत देने के लिए प्रदेशभर में कुल 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए खरीदी केंद्र शामिल हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही उपज बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होगी। साथ ही पुराने केंद्रों में भीड़ का दबाव कम होने से खरीदी प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
खरीदी केंद्रों में सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम
धान खरीदी को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांचने के उपकरण और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए पेयजल, बैठने की सुविधा और छायादार स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें धान बेचने के दौरान परेशानी न हो।
पंजीयन प्रक्रिया में किसानों को मिलेगी राहत
इस वर्ष धान खरीदी के पंजीयन को लेकर भी किसानों को राहत दी गई है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
डिजिटल सर्वे और बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी खरीदी
कृषि रकबे के ऑनलाइन निर्धारण के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाना और पूरी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी अभियान को किसानों के आर्थिक हितों और उनकी मेहनत के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और धान विक्रय की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बने। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खरीफ सीजन की उपज बेचने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।
