योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को दी मंजूरी, 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की अवधि बढ़ाने का रास्ता साफ; हाईकोर्ट के तीन महीने में चुनाव कराने के निर्देश के बीच फैसला चर्चा में
ग्राम प्रधानों को मिला छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होने की संभावना एक बार फिर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो चुका है समाप्त
प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का नियमित पांच वर्षीय कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। मौजूदा कानून के तहत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने निर्धारित था। अब राज्य सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर इस अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया बनी चुनाव में बाधा
पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा भी अहम बना हुआ है। इसके लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने और आरक्षण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था निर्देश
पंचायत चुनाव में देरी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने 14 अक्टूबर को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट के आदेश और चुनाव की समय-सीमा को लेकर कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
जेवर एयरपोर्ट प्रभावित परिवारों को मिलेगा प्रतिकर
योगी कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन और किसानों को प्रतिकर देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए भूमि आवंटित
वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाराणसी सदर की 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है।
सेमीकंडक्टर और डीप टेक उद्योग को प्रोत्साहन
कैबिनेट ने इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। वहीं, आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
बाराबंकी में बनेगा औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
महिला सम्मान कोष की नई नियमावली को मंजूरी
महिलाओं से जुड़े मामलों में सहायता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने वर्ष 2015 की नियमावली के स्थान पर नई महिला सम्मान कोष नियमावली-2026 को स्वीकृति प्रदान की है।
जल जीवन मिशन और एंबुलेंस सेवाओं पर भी फैसला
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन के लिए नए ऑपरेटरों के चयन संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
वक्फ प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर
योगी कैबिनेट ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया। इस तरह बुधवार की बैठक में पंचायत चुनाव, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।











