कांकेर में 13,436 और कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिलने का दावा, दीपक बैज ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और नुकसान की वसूली की उठाई मांग
धान के स्टॉक में कमी पर उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ सीजन के दौरान धान संग्रहण केंद्रों में 68 हजार मीट्रिक टन धान की कमी और कस्टम मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का पूरा हिसाब सामने नहीं आने का मामला गरमा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
कांकेर और कवर्धा में भी बड़ी कमी का दावा
दीपक बैज ने अपने बयान में कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के संग्रहण केंद्रों में 68 हजार मीट्रिक टन धान की कमी सामने आई है। इसमें कांकेर जिले में 13,436 मीट्रिक टन और कवर्धा जिले में 4,825 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का हिसाब भी मांगा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धान की कमी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का समय पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अथवा सरकार के पास जमा नहीं होना खाद्यान्न प्रबंधन में अनियमितताओं की आशंका पैदा करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्टॉक में कमी के लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
किसानों के हित प्रभावित होने की जताई आशंका
बैज ने कहा कि धान खरीदी, मिलिंग और भंडारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इस तरह की स्थिति का असर किसानों के हितों और राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान धान खरीदी से लेकर मिलिंग और भंडारण तक की व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित होती थी।
अधिकारियों और राइस मिलर्स की भूमिका की जांच की मांग
दीपक बैज ने सरकार से पूछा कि कांकेर और कवर्धा सहित जिन जिलों में धान की कमी सामने आई है, वहां संबंधित अधिकारियों और राइस मिलर्स की भूमिका की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने मांग की कि जांच में अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए और सरकारी नुकसान की भरपाई भी कराई जाए।











