नई दिल्ली। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर जारी विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी।
पानी की कमी का हवाला देकर मांगी थी राहत
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि राज्य को कावेरी नदी से उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। पानी की कमी का असर किसानों और कृषि कार्यों पर पड़ रहा है। इसी आधार पर राज्य ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।
दो सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने की। अदालत ने तमिलनाडु की मांग पर कर्नाटक सरकार को पानी छोड़ने का कोई नया निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का मामला
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन निर्देशों के तहत कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना था। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे निर्धारित हिस्से के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है, जिससे राज्य में जल संकट की स्थिति बन रही है और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस मामले में तमिलनाडु को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है।











