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सहकारी समितियों में झाइम बिक्री एवं कैपकव्हर आपूर्ति में घालमेल को लेकर नाराज सभापति मिरे ने कलेक्टर को लिखा पत्र ….

सहकारी समितियों में झाइम बिक्री एवं कैपकव्हर आपूर्ति में घालमेल को लेकर नाराज सभापति मिरे ने कलेक्टर को लिखा पत्र :

विनय सिंह बेमेतरा

नवागढ विधानसभा सहित पूरे जिले भर में मेहनत कस किसानों के खुन पसीने की गाढ़ी कमाई के साथ घालमेल कर सेवा सहकारी समितियों में अवैध रूप से झाइम खपाने व जब्ती के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल जांच में की जा रही लेट लतिफी से नाराज जिला पंचायत सभापति एवं सहकारिता मेंबर बिंदिया अश्वनी मिरे सोमवार को बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय में पत्र देकर जांच की मांग दोहराई है. श्रीमती मिरे ने बताया कि जब कर्षि विभाग से वैधानिक अनुमति नही थी तो जिले भर की सेवा सहकारी समितियों में इसकी आपूर्ति किसके संरक्षण में किया गया. इस खेल में किसका कितना कमीशन तय था, किसने कितना एडवांस खाया जांच हो. कृर्षि मंत्री के गृह जिले में इसके पहले गोबर कंपोस्ट खाद के 30 किलो वजन की पैकेट बताकर किसानों को 21 एवं 22 किलो वजन की कंकड़ पत्थर युक्त पैकेट थमाकर चुना लगाया गया था. अब दलाल गोबर कंपोस्ट खाद को रोकने झाइम खपा दिए. झाइम की कालाबाजारी रोकने नवागढ़ विधानसभा के कई समितियों में छापे भी पड़े, वहीं उमरिया समिति के मामले में अपराध दर्ज हुआ. चंदनु खण्डसरा सहित जिले के कई जगह जब्ती भी बनी पर मुख्य सरगना पर प्रशासन की हमदर्दी काफी चिन्ताजनक है।
कैप कव्हर की गुणवत्ता जांच की मांग:- कलेक्टर को लिखे पत्र में जिला पंचायत सभापति मिरे ने उपार्जन केन्द्रों में धान बोरियों की लाट को ढकने खपाए गए कैपकव्हर की गुणवत्ता, वजन एवं भेजे गए मांग पत्र मात्रा की जांच उच्चस्तरीय टीम से कराने की मांग की है । मिरे ने कहा कि लाखों का कारोबार माफिया कर रहे है। बड़े कार्यालयों में पाँच हजार की खरीदी के लिए अधिकारियों को दस बार सोंचना पड़ता है। लाखों का कैपकव्हर एक दलाल डालकर दबावपूर्वक भुगतान किसके बलबुते पर कर लेता है। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए ।
नाचगान के लिए बजट है, किंतु फड़ सिमेन्टीकरण के लिए नही :- किसान सम्मान समारोह के बहाने जन चौपाल में जगह जगह नाचगान कराया जा रहा है, जबकि उपार्जन केन्द्र नेवसा, प्रतापपुर, रनबोड़ ,बोडतरा एवं मुरता में फड़ सिमेन्टीकरण के लिए जिला पंचायत मे प्रस्ताव पेश किया गया था. जिसके लिखित जवाब मे बजट का अभाव एवं कानूनी हवाला देकर जिम्मेदार अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया था । अब देखना होगा कि नाचगान का भुगतान समिति के सिर फूटेगा या समिति के अध्यक्ष सिर पिटेंगे ।

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