🚨 पुरुंगा में अडानी कोल ब्लॉक के खिलाफ फिर फूटा जनआक्रोश! 11 नवंबर को सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण, तीन पंचायतों ने भरी हुंकार!

पुरुंगा में फिर फूटा अडानी कोल ब्लॉक का विरोध : जनसुनवाई स्थगन की बरसी पर सड़कों पर उतरेंगे ग्रामीण

“जल-जंगल-जमीन बचाने के लिए एकजुट हुए तीन पंचायतों के लोग; 11 नवंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी।”

रायगढ़ /धरमजयगढ़ (वनांचल):
धरमजयगढ़ के वनांचल क्षेत्र में मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड (अडानी समूह) की प्रस्तावित पुरुंगा कोयला परियोजना के खिलाफ विरोध एक बार फिर सुलग उठा है। दोबारा जनसुनवाई कराए जाने की सुगबुगाहट के बीच पुरुंगा स्कूल ग्राउंड में पुरुंगा, तेंदूमुड़ी और समरसिंघा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि स्थानीय लोग अपनी आजीविका और पर्यावरण को बचाने के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
11 नवंबर: एक साल बाद फिर बड़े विरोध की तैयारी
गौरतलब है कि ठीक एक साल पहले, 11 नवंबर 2025 को इसी पुरुंगा स्कूल ग्राउंड में प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई होनी थी, जिसे ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद स्थगित करना पड़ा था। अब एक साल पूरा होने पर, एक बार फिर जनसुनवाई की चर्चाओं के बीच ग्रामीण उसी तारीख (11 नवंबर) को सड़क पर उतरकर इतिहास दोहराने और अपने विरोध को दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। आज की सभा को इसी आगामी आंदोलन की एक मजबूत रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

तीन पंचायतों की एकजुटता बनी आंदोलन की ताकत
इस विरोध की सबसे बड़ी ताकत पुरुंगा, तेंदूमुड़ी और समरसिंघा—तीनों पंचायतों का एक मंच पर आना है। ग्रामीणों का स्पष्ट संदेश है कि यह लड़ाई किसी एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के अस्तित्व, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। स्थानीय नागरिकों ने आपसी दूरियों को किनारे रखकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया है।

869 हेक्टेयर का कोल ब्लॉक और व वनों पर मंडराता खतरा

दस्तावेजों के अनुसार, यह प्रस्तावित पुरुंगा भूमिगत कोयला परियोजना लगभग 869.025 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, जिसमें से 621.331 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर वन भूमि के अधिग्रहण की बात सामने आने से पर्यावरणविदों और ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का विरोध सिर्फ जमीन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के जंगल, वन्यजीवों, जल स्रोतों और अपनी पारंपरिक आजीविका को बचाने की जंग है।

क्या दोबारा जनसुनवाई की राह होगी आसान?

पुरुंगा स्कूल ग्राउंड में उमड़ी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन या कंपनी के लिए इस परियोजना की राह आसान नहीं होगी। हालांकि, नई जनसुनवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश या स्पष्ट तिथि सामने नहीं आई है, लेकिन ग्रामीणों की सक्रियता ने बता दिया है कि वे हर सुगबुगाहट पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

अब सभी की निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हैं, जहां ग्रामीण एक बार फिर अपनी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं।