लैलूंगा | चंद्रशेखर जायसवाल की विशेष रिपोर्ट
आय, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे ग्रामीण; पंचायत की बैठकें निरस्त होने के भी आरोप, उपसरपंच पति ने उठाए सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल
लैलूंगा जनपद मुख्यालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रुडुकेला में पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव की नियमित अनुपस्थिति के कारण उनके रोजमर्रा के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जनपद कार्यालय से इतनी कम दूरी पर स्थित पंचायत में भी ग्रामीणों को बुनियादी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे ग्रामीण
ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत सचिव के नियमित रूप से मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण आय, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पंचायत पहुंचते हैं, लेकिन सचिव के नहीं मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इससे उनके जरूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
पंचायत की बैठकें निरस्त होने का भी आरोप
ग्रामीणों ने पंचायत की बैठकों को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि बैठक की तारीख निर्धारित होने के बावजूद आए दिन बैठकें निरस्त हो जाती हैं। इससे गांव के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब पंचायत की बैठकें ही नियमित रूप से नहीं होंगी, तो गांव की समस्याओं और विकास योजनाओं पर निर्णय कैसे लिए जाएंगे?
उपसरपंच पति ने सचिव की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस मामले में उपसरपंच पति ने भी पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सचिव की कथित गैरमौजूदगी के चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है और पंचायत के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने पंचायत व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है।
अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग
जनपद मुख्यालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचायत में यदि ग्रामीणों को प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों के लिए भटकना पड़ रहा है, तो यह व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने, पंचायत सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और लंबित प्रमाण पत्रों सहित अन्य जनहित के कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की है।
