मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगा एकसमान लाभ; गन्ने की उपार्जन दर 355 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल की गई
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के हिसाब से 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे एकसमान दर से आदान सहायता का लाभ दिया जाएगा।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत कृषकों और जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कम उत्पादन के कारण प्रदेश का कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों तथा सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए यह निर्णय लाभकारी होगा।
3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां कम होंगी।
गन्ने की उपार्जन दर में 70 रुपये की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को भी राहत दी है। पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।
फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गन्ने की उपार्जन दर बढ़ाने का निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
