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पीएम जनमन और धरती आबा अभियान से रायगढ़ के जनजातीय अंचलों में विकास को मिली रफ्तार

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पीवीटीजी की 25 बसाहटों में 83.52 प्रतिशत कार्य पूरे, एकलव्य विद्यालयों में 1,468 विद्यार्थियों को मिल रही निःशुल्क शिक्षा

आवास, सड़क, बिजली और पेयजल सुविधाओं का विस्तार

रायगढ़ जिले के दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

पीएम जनमन के तहत 25 बसाहटों में 83.52 प्रतिशत कार्य पूर्ण

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जिले की 25 पीवीटीजी बसाहटों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 468.24 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत कार्यों में अब तक 83.52 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। योजना के तहत स्वीकृत 173 पक्के आवासों में से 171 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 13 संपर्क सड़कों में से 8 का निर्माण पूर्ण हुआ है और 5 सड़कों का काम जारी है।

327 घरों तक पहुंचा पाइपलाइन से पानी

पेयजल और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया गया है। जिले में 327 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति से जोड़ा गया है। तीन आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 55 ऐसे घरों में बिजली पहुंचाई गई, जहां पहले विद्युत सुविधा नहीं थी। इनमें 28 घरों को ग्रिड और 27 घरों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के दो वाहनों के माध्यम से पांच बसाहटों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आधार, किसान क्रेडिट और आयुष्मान कार्ड में भी प्रगति

योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया जा रहा है। आधार कार्ड निर्माण में 99.13 प्रतिशत, किसान क्रेडिट कार्ड में 99.22 प्रतिशत, सिकलसेल जांच में 86.30 प्रतिशत और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में 91.05 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। वहीं, जनधन बैंक खाते और व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरण में क्रमशः 87.04 प्रतिशत प्रगति हासिल हुई है।

एकलव्य विद्यालयों में 1,468 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा

जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देने के लिए जिले में विशेष शैक्षणिक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। जिले के चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 708 बालक और 760 बालिकाओं सहित कुल 1,468 विद्यार्थी सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में 179 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के साथ जेईई, नीट और एनटीएसई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जा रही है।

छात्रवृत्ति और नर्सिंग प्रशिक्षण से युवाओं को अवसर

आश्रम एवं छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 5,179 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,500 रुपये और पोस्ट-मैट्रिक भोजन सहाय योजना के अंतर्गत 1,081 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,200 रुपये ऑनलाइन दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त व्यापम परीक्षा के माध्यम से चयनित जनजातीय वर्ग के आठ युवक-युवतियों को निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके।

13,215 परिवारों को मिले व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र

वन अधिकार अधिनियम के तहत जिले में अब तक 13,215 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें 12,128 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही शामिल हैं। इसके माध्यम से पात्र परिवारों के पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की गई है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के 320 जनजातीय बहुल गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य किए जा रहे हैं।

सांस्कृतिक दलों को प्रोत्साहन, पीड़ित परिवारों को राहत

जनजातीय समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए जिले के 30 सांस्कृतिक दलों को प्रति दल 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। इस पहल के माध्यम से आदिवासी नृत्य, संगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
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