पंचायतों की जिम्मेदारी तय: लैलूंगा जनपद सीईओ प्रीति नायडू ने ली समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री आवास से लेकर स्वच्छता तक दिए सख्त निर्देश
रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा
लैलूंगा, 3 जुलाई 2025 लैलूंगा जनपद पंचायत की नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्रीमती प्रीति नायडू ने आज केलो सभाकक्ष में पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर जिम्मेदारियों की समीक्षा की। बैठक का आयोजन 3 जुलाई 2025, दिन गुरुवार को प्रातः 11 बजे से किया गया, जिसमें क्षेत्र की सभी पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना था।
बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा से हुई। सीईओ नायडू ने स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों को प्रथम या द्वितीय किस्त मिल चुकी है, उनके आवास निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जियो टैगिंग की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली और सभी सचिवों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बिरहोर जनजाति के लिए विशेष समीक्षा
विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर के लिए स्वीकृत आवासों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लिए चल रही योजनाओं में विशेष संवेदनशीलता और तत्परता बरती जानी चाहिए।
मनरेगा और मजदूरी भुगतान पर विशेष जोर
मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भुगतान की समीक्षा करते हुए सीईओ ने सचिवों से कहा कि मजदूरों को समय पर भुगतान हो, यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी शिकायत की स्थिति में कठोर कार्यवाही होगी।
वृक्षारोपण, स्वच्छता और जनसुविधाओं की समीक्षा
सीईओ नायडू ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, उनकी जियो टैगिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारी तथा कचरा संग्रहण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता के सभी मापदंडों पर पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
डिजिटल माध्यम से कर वसूली और बजट समीक्षा
जून 2025 की स्थिति में यूपीआई के माध्यम से कर वसूली की जानकारी मांगी गई। इसके साथ ही सभी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे वर्ष 2025-26 का पंचायत बजट साथ लाकर प्रस्तुत करें तथा वर्ष 2024-25 की ईयर कैश बुक को पूर्ण रूप से क्लोज करें।
आंगनबाड़ी और पेंशन पोर्टल पर निर्देश
सीईओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत कार्य, पेयजल, शौचालय निर्माण और रंग-रोगन की स्थिति की समीक्षा की। पेंशन पोर्टल पर मृत हितग्राहियों का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
जन्म और मृत्यु की मासिक जानकारी, हाट-बाजार नीलामी की स्थिति, श्रद्धांजलि योजना, तथा वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के अपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। सभी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे नियत समय पर पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें और योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करें।
बैठक के समापन में सीईओ प्रीति नायडू ने कहा, “सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।” सचिवों को अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक को लेकर क्षेत्रीय पंचायतों में सक्रियता देखी जा रही है और आगामी दिनों में कार्यों में गति लाने की उम्मीद जताई जा रही है।
