24 घंटे अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन टोकन लेने की सुविधा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा नहीं बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता
रायगढ़, 19 नवंबर 2026। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा के लिए शासन ने डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। अब किसान ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे अपनी सुविधानुसार धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इससे टोकन कटवाने के लिए समितियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और किसानों के समय की भी बचत हो रही है।
गोर्रा के किसान देवेंद्र पटेल ने उठाया सुविधा का लाभ
ग्राम गोर्रा निवासी किसान देवेंद्र पटेल ने भी तुंहर टोकन एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें उन्होंने धान की फसल लगाई है। इसमें से 3 एकड़ की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी पूरी कृषि भूमि का धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है।
देवेंद्र पटेल के मुताबिक, पंजीयन से लेकर ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने तक उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मोबाइल एप से घर बैठे टोकन मिलने के कारण उनका समय बचा है और प्रक्रिया भी आसान हुई है।
उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए सुविधाएं
किसान देवेंद्र पटेल ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि समिति में किसानों के लिए पेयजल, छाया सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे धान विक्रय के दौरान किसानों को सहूलियत मिल रही है।
24 घंटे उपलब्ध है ऑनलाइन टोकन की सुविधा
किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तुंहर टोकन मोबाइल एप के जरिए 24 घंटे ऑनलाइन टोकन लेने की सुविधा दी गई है। किसान अपनी सुविधानुसार किसी भी समय एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समिति स्तर पर भी टोकन जारी करने की व्यवस्था उपलब्ध है।
21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसान भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आदान सहायता के पात्र होंगे। इससे किसानों को खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिल सकेगा।











