किसानों की सुविधाओं और धान खरीदी व्यवस्था की ली जानकारी, अवैध धान की आवक रोकने 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी
रायगढ़, 18 नवंबर 2026। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के बाद प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बुधवार को घरघोड़ा धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों के पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल, भंडारण क्षमता और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान विक्रय के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
भंडारण क्षमता और किसानों की सुविधाओं पर दिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र में धान रखने की निर्धारित क्षमता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धान के भंडारण के लिए वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित किया जाए। केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और छांव की व्यवस्था के साथ धान की गुणवत्ता जांच तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल की व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित होनी चाहिए और वास्तविक पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान खरीदा जाए।
एग्रीस्टेक आईडी वाले पुराने किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं
प्रशासन के अनुसार, एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस वर्ष भी मान्य रहेगा। ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने या समिति में ऋण पुस्तिका जमा करने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। वहीं वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था भी लागू की गई है।
21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं, पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
अवैध धान की आवक रोकने 20 चेक पोस्ट पर निगरानी
कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की खरीदी-बिक्री और परिवहन रोकने के लिए जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों और धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
इसके अलावा जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है और जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल तैनात किए गए हैं। इन दलों को अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीदी, परिवहन और भंडारण पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
‘तुंहर टोकन’ एप से घर बैठे मिलेगा टोकन
किसानों को टोकन लेने के लिए समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान इस एप के जरिए 24 घंटे अपनी सुविधानुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समिति स्तर पर भी टोकन जारी करने की व्यवस्था रखी गई है।
जिले में अब तक 623.44 मीट्रिक टन धान की खरीदी
जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। अब तक 109 किसानों ने विभिन्न उपार्जन केंद्रों में कुल 623.44 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के 112 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार धान खरीदा जाएगा।











