प्रति एकड़ 13,839 रुपये की मिलेगी आदान सहायता, खरीफ 2026 से लागू हुए नए प्रावधान
रायगढ़, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहायता राशि के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खरीफ वर्ष 2026 से लागू नए प्रावधानों के अनुसार अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यानी यदि किसान एक एकड़ में धान की खेती करने के बाद उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि दी जाएगी।
वास्तविक बोए गए रकबे के आधार पर तय होगी सहायता राशि
नए प्रावधानों के तहत अब सहायता राशि का निर्धारण उपार्जन केंद्र में बेचे गए धान की मात्रा के बजाय पात्रता के अनुसार सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि रायगढ़ जिले के अलग-अलग विकासखंडों में धान की औसत उपज में अंतर है। कुछ क्षेत्रों में प्रति एकड़ औसत उत्पादन करीब 17 क्विंटल है, जबकि कुछ इलाकों में यह लगभग 15 क्विंटल रहता है।
ऐसे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के कारण किसानों को पहले परेशानी हो सकती थी। नए नियम से अब कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी उनके सत्यापित खेती के रकबे के अनुपात में पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।
खेती के रकबे के अनुसार ऐसे मिलेगी राशि
योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार एक एकड़ में धान की खेती करने वाले किसान को 13,839 रुपये, 0.8 एकड़ में खेती करने वाले किसान को 11,071.20 रुपये और 2.5 एकड़ में खेती करने वाले किसान को 34,597.50 रुपये की सहायता मिलेगी।
एमएसपी और 3100 रुपये के अंतर से तय हुई राशि
आदान सहायता राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्य शासन के 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मानक के बीच अंतर के आधार पर किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह दोनों दरों के बीच 659 रुपये का अंतर है।
इस अंतर को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की निर्धारित मात्रा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की सहायता राशि तय होती है। यह रकम पात्र किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे का सत्यापन अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना जरूरी है। इसके साथ ही खरीफ वर्ष 2026 में किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। सहायता राशि का निर्धारण सर्वे में दर्ज सत्यापित रकबे के आधार पर होगा।
योजना के तहत उन किसानों को पात्रता मिलेगी, जिनसे मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाएगा। इसके अलावा धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत किसानों से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोए गए रकबे पर भी सहायता दी जाएगी।
जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।
धान का टोकन कटवाते समय करना होगा आवेदन
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार धान विक्रय के लिए टोकन जारी कराते समय ही किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके लिए खाद्य विभाग पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
रायगढ़ के किसानों को मिलेगी आर्थिक राहत
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों को योजना के नए प्रावधानों के अनुरूप किसानों का पंजीयन कराने, बोए गए रकबे का सत्यापन करने और पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों से जिले के उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी प्रति एकड़ धान की उपज निर्धारित अधिकतम सीमा से कम रहती है। अब पात्र किसान कम मात्रा में धान बेचने के बावजूद सत्यापित खेती के रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे।
