राजनीतिक संलिप्तता, बेनामी संपत्ति और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े दावों ने बढ़ाई चर्चा; पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामले में भी दर्ज है अपराध
रायपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। फरार आरोपी शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई पुलिस की गोपनीय योजना लीक होने के आरोप में निरीक्षक विनीत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बदी नारायण मीणा ने 16 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में विभागीय अनुशासन और अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
शोएब ढेबर की गिरफ्तारी की योजना लीक होने का आरोप
रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र क्रमांक /कमिश्नर/राय./स्टेनो/469/2026 के साथ प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन, केस डायरी और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की गई है। तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 403/2026 (धारा 308(4), 351(4) बीएनएस) के मामले में निरीक्षक विनीत दुबे के आचरण को गंभीर लापरवाही और विभागीय मर्यादा के विपरीत बताया गया है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी शोएब ढेबर रायपुर के खम्हारडीह इलाके में छिपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गोपनीय दबिश की योजना बनाई थी, लेकिन कार्रवाई से ठीक पहले आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की रणनीति से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक होने का संदेह सामने आया।
दो आरक्षक पहले ही निलंबित, अब निरीक्षक पर कार्रवाई
इस मामले में एसीसीयू के आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब निरीक्षक विनीत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होने से मामले में पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, नारायणपुर निर्धारित किया गया है।
2023 विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक संलिप्तता के आरोप
विनीत दुबे की पिछली पदस्थापनाओं को लेकर भी कई विवाद सामने आते रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी कथित राजनीतिक सक्रियता को लेकर सवाल उठे थे। इसी के बाद उनका स्थानांतरण बस्तर संभाग किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बेनामी संपत्ति और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े दावे
विनीत दुबे के कथित संपर्कों, फोन कॉल और संपत्ति को लेकर भी पुलिस गलियारों में चर्चाएं हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि उनके संपर्कों की तकनीकी जांच से कथित बेनामी संपत्तियों और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े संभावित संबंधों की जानकारी सामने आ सकती है। अंबिकापुर में पदस्थापना के दौरान जमीन कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के साथ कथित आर्थिक लेनदेन और अप्रत्यक्ष निवेश की बातें भी सामने आई हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पंकज बेक की हिरासत में मौत के मामले में भी दर्ज है अपराध
वर्ष 2020 में अंबिकापुर कोतवाली में थाना प्रभारी रहते हुए विनीत दुबे का नाम पंकज बेक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सामने आया था। इस प्रकरण में तत्कालीन टीआई विनीत दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था।
इस मामले में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिली थी। बताया जाता है कि प्रकरण अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी उठते रहे सवाल
विनीत दुबे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे हैं। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से समय-समय पर वर्चस्व और आक्रामक तेवर वाले संदेश साझा किए जाने की चर्चा रही है। इनमें ‘सब्र रखो… मेरी बारी अभी बाकी है’, ‘बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए’ और ‘मैं लड़ता नहीं—मैं मैदान की परिभाषा बदल देता हूं’ जैसे कैप्शन वाली पोस्ट शामिल बताई जाती हैं। इन पोस्ट को लेकर भी पुलिस अधिकारी की सार्वजनिक छवि और विभागीय अनुशासन के संदर्भ में सवाल उठते रहे हैं।
पत्रकारों ने भी लगाए दबाव बनाने और असहयोग के आरोप
प्रदेश के कुछ पत्रकारों और मीडिया संगठनों की ओर से भी विनीत दुबे की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आरोप है कि अपनी पदस्थापना के दौरान उन्होंने पत्रकारों की रिपोर्टिंग में बाधा डालने, असहयोग करने और पद का प्रभाव दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि, इन आरोपों पर किसी आधिकारिक निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है।
विभागीय जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें
गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में निरीक्षक विनीत दुबे का निलंबन पुलिस विभाग के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एक ओर शोएब ढेबर की गिरफ्तारी की योजना लीक होने का मामला है, तो दूसरी ओर उनके पुराने कानूनी प्रकरण और अन्य आरोप भी चर्चा में हैं। अब विभागीय जांच में गोपनीय सूचना लीक होने की वास्तविक परिस्थितियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होने का इंतजार है।











