जमीन और पुनर्वास का अधिकार मांगने पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने सुशील कुमार साहू पर लगाया अभद्रता और धमकी देने का आरोप, 24 सितंबर की शिकायत के बाद 17 नवंबर को सौंपा स्मरण पत्र
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL के एक अधिकारी पर ग्रामीण महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जातिगत अपमान और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम सुंआबोड़ी, तहसील हरदीबाजार की महिलाओं ने संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर महिलाओं ने 17 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक और उरगा थाना प्रभारी को स्मरण पत्र सौंपा है।
जमीन और पुनर्वास की मांग लेकर पहुंची थीं महिलाएं
शिकायत के अनुसार, चंद्रकली पटेल, ललिता, दुर्गा, दिव्या सहित अन्य महिलाएं अपने मकान, बसावट, जमीन और पुनर्वास से जुड़े वैधानिक अधिकारों की जानकारी एवं मांग रखने SECL के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थीं। इसी दौरान संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू पर महिलाओं के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने, जातिगत टिप्पणी करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अपने अधिकारों की मांग करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ इस तरह का व्यवहार महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है।
24 सितंबर को शिकायत, 17 नवंबर को सौंपा स्मरण पत्र
महिलाओं ने 24 सितंबर 2026 को इस मामले में मूल शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके बाद 17 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।
CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने की मांग
स्मरण पत्र में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए घटना के समय SECL कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कराने की मांग की गई है। इसके अलावा कार्यालय में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने का आग्रह किया गया है।
महिलाओं का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाए, ताकि घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
SECL प्रबंधन की जवाबदेही पर भी सवाल
मामले को लेकर SECL प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने जानना चाहा है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई जांच शुरू की गई है या नहीं। क्या प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हुई है और क्या कार्यालय की CCTV फुटेज सुरक्षित रखी गई है?
इसके साथ ही ग्रामीणों ने जमीन, मकान और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रबंधन से स्पष्ट पहल की अपेक्षा जताई है।
पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूछा है कि 24 सितंबर को मिली शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, संबंधित अधिकारी से पूछताछ की गई या नहीं और शिकायत में लगाए गए जातिगत अपमान के आरोपों की जांच किस स्तर पर पहुंची है।
महिलाओं ने यह भी मांग की है कि शिकायत के कारण उन पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए और उनकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारी और प्रबंधन का पक्ष आना बाकी
फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू, SECL प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और SECL प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और ग्रामीण महिलाओं को उनकी शिकायत पर कब तक स्पष्ट जवाब मिल पाता है।











