नई दिल्ली। कथित फोन टैपिंग और विपक्षी नेताओं की निगरानी के आरोपों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में सोमवार को प्रकाशित संपादकीय में इन आरोपों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों की निजता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है।
राहुल गांधी के आरोपों का किया उल्लेख
संपादकीय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया दावों का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और सरकारी अधिकारी उन सबूतों को मिटाने के साथ उनकी निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं।
फोन इंटरसेप्शन के कानूनी प्रावधानों का हवाला
‘सामना’ के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं की बातचीत बाधित करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा गया है कि फोन इंटरसेप्शन की अनुमति राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता और सार्वजनिक आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दी जा सकती है।
निगरानी के दायरे को लेकर भी उठाए सवाल
शिवसेना (यूबीटी) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि कथित निगरानी का दायरा केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता भी इसके दायरे में हो सकते हैं। हालांकि, संपादकीय में लगाए गए इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
नेतन्याहू से जुड़े विवाद का भी किया जिक्र
संपादकीय में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े राजनीतिक विवादों का भी उल्लेख किया गया है। पार्टी ने उनके खिलाफ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के आरोपों और वहां पैदा हुई राजनीतिक चुनौतियों से भारतीय परिस्थितियों की तुलना की है। ‘सामना’ का तर्क है कि इस तरह के विवाद भारत के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।











